अमेरिकी सरकार बंद: ट्रंप-डेमोक्रेट्स टकराव से 7.5 लाख कर्मचारी प्रभावित

अमेरिकी सरकार बंद 2025 बजट संकट

अमेरिकी सरकार बंद हो गई है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स के बीच बजट को लेकर गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया। यह अमेरिका का 1981 से अब तक का 15वां शटडाउन है और 2018-19 के रिकॉर्ड 35 दिनों बाद पहला बड़ा शटडाउन है।

अमेरिकी सरकार बंद: बजट गतिरोध ने बढ़ाया संकट

बुधवार को आधी रात 12:01 बजे से संघीय एजेंसियों ने अपना कामकाज रोक दिया। सीनेट डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन पार्टी द्वारा लाए गए अस्थायी खर्च विधेयक को रोक दिया, जिसमें सरकार की फंडिंग 21 नवंबर तक जारी रखने का प्रावधान था। डेमोक्रेट्स चाहते थे कि इसमें स्वास्थ्य देखभाल सब्सिडी का विस्तार और मेडिकेड कटौती को वापस लिया जाए, लेकिन रिपब्लिकन इसके लिए तैयार नहीं हुए।

इस अमेरिकी सरकार बंद से लगभग 7.5 लाख संघीय कर्मचारियों को मजबूरी में छुट्टी (furlough) पर भेजा जाएगा। इसका अनुमानित खर्च हर दिन लगभग 400 मिलियन डॉलर होगा। वहीं जरूरी सेवाओं में काम करने वाले सैनिकों और अन्य कर्मचारियों को बिना वेतन काम करना पड़ेगा। इस बंदी से देशभर में हवाई यात्रा धीमी होगी, वैज्ञानिक अनुसंधान रुकेगा और महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा जैसे नौकरियों की रिपोर्ट जारी नहीं हो पाएगी।

ट्रंप और डेमोक्रेट्स के बीच टकराव

ट्रंप ने चेतावनी दी कि यह अमेरिकी सरकार बंद भविष्य में “अपरिवर्तनीय” कटौती का रास्ता खोल सकता है। उन्होंने कहा कि साल के अंत तक संघीय कर्मचारियों की संख्या 3 लाख तक घटाने की योजना है। ट्रंप का दावा है कि “शटडाउन से कई अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं।”

सीनेट डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने रिपब्लिकन पर आरोप लगाया कि वे “धमकाकर” अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “वे हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं।” वहीं रिपब्लिकन नेताओं का कहना है कि डेमोक्रेट्स स्वास्थ्य सेवा के मुद्दे पर सरकार को बंधक बना रहे हैं। सीनेट के बहुमत नेता जॉन थ्यून ने कहा कि यह विधेयक “गैर-पक्षपातपूर्ण” था और शटडाउन की कोई वास्तविक वजह नहीं थी, सिवाय राजनीति के।

अर्थव्यवस्था पर असर और आगे का रास्ता

विश्लेषकों का मानना है कि इस बार अमेरिकी सरकार बंद पिछले शटडाउन की तुलना में लंबा खिंच सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियां पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। करीब 1.7 ट्रिलियन डॉलर की एजेंसी फंडिंग दांव पर है, जो सरकार के 7 ट्रिलियन डॉलर बजट का चौथाई हिस्सा है। सीनेट में आने वाले दिनों में और वोटिंग हो सकती है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल में सरकार को दोबारा खोलने का रास्ता साफ नहीं दिख रहा।

बाहरी लिंक: The New York Times

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