India vs Trump Tariff: मोदी बोले, किसानों और उद्योगों से समझौता नहीं

India vs Trump Tariff पर मोदी की प्रतिक्रिया

India vs Trump Tariff विवाद: भारत-अमेरिका में तनाव

India vs Trump Tariff विवाद अब और गहराता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को जारी एक ड्राफ्ट नोटिस में भारत से आने वाले उत्पादों पर 50% शुल्क लगाने की योजना का ऐलान किया। इस कदम को रूस से भारत के लगातार कच्चा तेल खरीदने की वजह से दंडात्मक कार्रवाई बताया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में परियोजनाओं के शुभारंभ के दौरान इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारत किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्योगों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील भी की।

ट्रंप प्रशासन का शुल्क नोटिस

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि 27 अगस्त 2025 से अमेरिकी समयानुसार रात 12:01 बजे के बाद भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर यह बढ़ा हुआ शुल्क लागू होगा। ट्रंप का दावा है कि यह कदम रूस पर दबाव बनाने और अमेरिकी टेक कंपनियों को बचाने के लिए जरूरी है।

उन्होंने कहा कि शुल्क न केवल व्यापार का साधन है बल्कि यह युद्धों को रोकने का भी एक तरीका है। उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने भी कहा कि भारत को सेकेंडरी सैंक्शन ढांचे में शामिल करना रूस की तेल अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है।

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मोदी का जवाब और विपक्ष पर निशाना

मोदी ने कहा कि भारत पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन देश अपने किसानों और छोटे उद्योगों की रक्षा करेगा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने भारत को आयात पर निर्भर बनाकर घोटालों का रास्ता खोला। साथ ही गांधीजी के आत्मनिर्भरता के संदेश और भगवान श्रीकृष्ण के साहस का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि भारत दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा।

इसी बीच, ट्रंप ने यूरोपीय देशों और अन्य बाजारों को भी चेतावनी दी है जिन्होंने डिजिटल सेवाओं पर टैक्स और नियम लागू किए हैं। उनका कहना है कि अमेरिका अब दुनिया का ‘पिग्गी बैंक’ या ‘डोरमैट’ नहीं है।

India vs Trump Tariff विवाद के बीच भारत ने साफ संकेत दिया है कि वह रूस से तेल आयात कम नहीं करेगा और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने फैसले खुद लेगा। साथ ही चीन और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में भी भारत ने पहल बढ़ाई है।

External Authoritative Link:
USTR Official Trade Policy Updates

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