भारत-अमेरिका ट्रेड वॉर: ट्रंप की टैरिफ नीति पर संकट

भारत-अमेरिका ट्रेड वॉर और ट्रंप की टैरिफ नीति

भारत-अमेरिका ट्रेड वॉर अब वैश्विक सुर्खियों में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई अमेरिकी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत को निशाना बनाकर ट्रंप ने अपने ही देश के लिए खतरा खड़ा कर दिया है। जाने-माने अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स इसे आत्मघाती नीति कह चुके हैं और अब अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ ने भी चेताया है कि यह रणनीति उलटी पड़ सकती है।

भारत पर 50% टैरिफ और आर्थिक दबाव

ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया है, जिसमें अतिरिक्त 25% रूस से तेल खरीदने के कारण जोड़ा गया है। जबकि भारत रूस से कहीं कम ऊर्जा खरीदता है, फिर भी अमेरिका ने कठोर नीति अपनाई है। इस फैसले से अमेरिकी अर्थशास्त्रियों में चिंता है।

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BRICS देशों की बढ़ती ताकत

वोल्फ ने कहा कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका मिलकर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र बन चुके हैं। भारत पर टैरिफ का दबाव उसे BRICS देशों के करीब धकेल रहा है। यह समूह पश्चिमी देशों के लिए एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक शक्ति बन सकता है।

भारत का बढ़ता वैश्विक महत्व

भारत अब आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ चुका है और विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है। वोल्फ का कहना है कि अगर अमेरिका भारत के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाता रहा, तो भारत अपने निर्यात के लिए BRICS और नए बाजारों की ओर बढ़ेगा।

अमेरिका की नीतियों का उल्टा असर

रिचर्ड वोल्फ के अनुसार, ट्रंप प्रशासन की रणनीति ब्रिक्स देशों को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी नीतियों से अपने ही प्रभाव को कमजोर कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह रवैया जारी रहा, तो अमेरिका वैश्विक प्रभाव खो देगा।

दुनिया की आधी आबादी BRICS देशों में

अर्थशास्त्री वोल्फ ने बताया कि जहां जी7 देश केवल 28% वैश्विक उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं BRICS देश अब 35% हिस्सेदारी रखते हैं। चीन, भारत और रूस में दुनिया की आधी आबादी रहती है, जिससे यह गुट बेहद प्रभावशाली बन रहा है।

भारत-अमेरिका ट्रेड वॉर पर निष्कर्ष

भारत-अमेरिका ट्रेड वॉर में ट्रंप की टैरिफ नीति भारत को दूर धकेल रही है और BRICS देशों की ताकत बढ़ा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि अमेरिका ने नीतियां नहीं बदलीं, तो वह अपना वैश्विक नेतृत्व खो सकता है।

 

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

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