अमेरिका का भारत पर 50% टैरिफ, पीएम मोदी बोले दबाव सह लेंगे

भारत पर 50% टैरिफ अमेरिका द्वारा आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तय समयसीमा पूरी होते ही भारत से होने वाले आयात पर यह अतिरिक्त शुल्क लागू हो गया। पहले ही 25% टैरिफ लगाया गया था, जिस पर अब 25% और जोड़कर कुल 50% कर दिया गया है।
भारत पर 50% टैरिफ: अमेरिकी दबाव और मोदी का जवाब
ट्रंप प्रशासन ने यह कदम रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर दंडस्वरूप उठाया है। भारत ने इस फैसले को अन्यायपूर्ण और अनुचित बताया है। सोमवार को अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने मसौदा अधिसूचना जारी कर पुष्टि की कि भारत से आने वाले उत्पादों पर 50% शुल्क लागू होगा।
भारतीय निर्यातकों पर असर
भारतीय निर्यातक अब अमेरिका से ऑर्डरों में कमी की आशंका जता रहे हैं। हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि प्रभावित उद्योगों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है और उन्हें चीन, लैटिन अमेरिका तथा मध्य-पूर्व जैसे नए बाजारों की तलाश करने को कहा जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद की सभा में कहा कि भारत बाहरी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। उन्होंने किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों के हितों को सर्वोपरि बताते हुए भरोसा दिलाया कि किसी भी कीमत पर इनका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मोदी ने “स्वदेशी” की परिभाषा दोहराते हुए कहा कि मेहनत और पसीना भारतीय होना चाहिए, चाहे पूंजी कहीं से भी आए।
India vs Trump Tariff: मोदी बोले, किसानों और उद्योगों से समझौता नहीं
कौन से सेक्टर होंगे प्रभावित और कौन से मुक्त
यह शुल्क कई दौर की वार्ताओं के असफल रहने के बाद लागू किया गया है। हालांकि इस टैरिफ से कुछ उत्पादों को छूट दी गई है। इसमें लोहे-इस्पात, एल्युमिनियम, कॉपर, यात्री वाहन, हल्के ट्रक, ऑटो पार्ट्स, दवा उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स (चिप्स, मोबाइल फोन, टैबलेट) शामिल हैं। इसके अलावा मानवीय सहायता और पारस्परिक व्यापार कार्यक्रम के तहत आने वाली वस्तुएं भी मुक्त हैं।
ट्रंप ने अन्य देशों को भी चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने डिजिटल टैक्स और ऐसे नियम लागू किए तो उन पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ऐसे कानून अमेरिकी तकनीक को नुकसान पहुंचाने वाले हैं और चीन की कंपनियों को अनुचित छूट देते हैं।
इस बीच 25 अगस्त को भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने आभासी बैठक में व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। हालांकि 50% टैरिफ का मसला दोनों देशों के रिश्तों में नई चुनौती बन गया है।
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