VB-G RAM G बिल vs MGNREGA: 125 दिन रोजगार गारंटी, नई योजनाएं व विपक्ष की चिंताएं
VB-G RAM G बिल vs MGNREGA: मुख्य अंतर
VB-G RAM G बिल गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया, जो विकसित भारत-गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है तथा UPA काल की MGNREGA की जगह लेगा। VB-G RAM G बिल न केवल ग्रामीण विकास को गति देगा, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही, AI आधारित निगरानी और उन्नत प्रावधान लाएगा। सरकार का दावा है कि यह विकसित भारत 2047 के अनुरूप आधुनिक ढांचा तैयार करेगा।
VB-G RAM G बिल एक नज़र में
VB-G RAM G बिल, 2025 का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों का रोज़गार उपलब्ध कराना है, जहां वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम के लिए स्वेच्छा से आगे आएं। MGNREGA से बेहतर होने के कारणों में 25% अधिक रोज़गार दिन, चार प्रमुख कार्य क्षेत्रों पर फोकस शामिल है: टिकाऊ परिसंपत्तियां, जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका ढांचे और जलवायु अनुकूलन। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि VB-G RAM G बिल गांवों के समग्र विकास के लिए है, जो गरीबों को प्रचुर रोज़गार, गरिमा और दिव्यांगों, बुजुर्गों, महिलाओं, SC/ST को अतिरिक्त सुरक्षा देगा।
VB-G RAM G बिल के चार प्राथमिक क्षेत्र और लाभ
VB-G RAM G बिल जल सुरक्षा पर जोर देगा, जिसमें सिंचाई, भूजल रिचार्ज, झीलें और सूक्ष्म सिंचाई चैनल बनाना शामिल है। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें, सार्वजनिक भवन, स्कूल, स्वच्छता प्रणाली विकसित होंगी। आजीविका संबंधी ढांचे में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा तथा चरम मौसम के लिए आश्रय, तटबंध, बाढ़ प्रबंधन बनेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोज़गार-उपभोग बढ़ेगा, पलायन कम होगा। किसानों को बुवाई-कटाई में 60 दिनों का नो-वर्क पीरियड लाभ देगा, जिससे खेत मजदूर उपलब्ध रहेंगे। मज़दूरों को 25% अधिक कमाई और बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा।
MGNREGA vs VB-G RAM G बिल: मुख्य अंतर व पारदर्शिता
MGNREGA मांग आधारित थी, लेकिन VB-G RAM G बिल आपूर्ति आधारित नॉर्मेटिव फंडिंग पर है, जिसमें 95,000 करोड़ आवंटित हैं। MGNREGA में केंद्र 100% मजदूरी-75% सामग्री वहन करता था, पर VB-G RAM G बिल CSS है: 60:40 (केंद्र:राज्य), पूर्वोत्तर/हिमालयी के लिए 90:10। नो-वर्क पीरियड में मज़दूर कृषि की ओर शिफ्ट होंगे, जहां मौसमी मजदूरी अधिक है। पारदर्शिता के उपाय: AI धोखाधड़ी पहचान, GPS/मोबाइल निगरानी, रियल-टाइम MIS, साप्ताहिक खुलासे, पंचायत निगरानी। विपक्ष का आरोप है कि VB-G RAM G बिल गांधीजी का नाम हटाकर योजना कमजोर करेगा, राज्य बोझ बढ़ाएगा, केंद्रीकृत निर्णय लेगा। सरकार UPA में भ्रष्टाचार का हवाला देती है।
VB-G RAM G बिल ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाएगा, विकसित भारत विजन से जुड़ेगा।
