ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025: ईस्पोर्ट्स को मान्यता, ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025

लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पारित कर दिया है, जिसका सीधा असर भारत की 3.8 बिलियन डॉलर की गेमिंग इंडस्ट्री पर पड़ेगा। इस विधेयक के तहत जहां ईस्पोर्ट्स को मान्यता दी जाएगी, वहीं ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से जुए की लत, वित्तीय नुकसान और धोखाधड़ी जैसी समस्याओं पर रोक लगाई जा सकेगी।

ईस्पोर्ट्स को बढ़ावा और मान्यता

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में ईस्पोर्ट्स को एक वैध प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी जाएगी। खेल मंत्रालय इसके लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगा। इसके साथ ही प्रशिक्षण अकादमियों, अनुसंधान केंद्रों और तकनीकी प्लेटफॉर्म्स के निर्माण की भी योजना बनाई जाएगी। सरकार ईस्पोर्ट्स को व्यापक खेल नीति में शामिल करने और इसके लिए प्रोत्साहन योजनाएं भी लाएगी।

ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक और दंड

इस विधेयक के अनुसार सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर बैन लगाया जाएगा। चाहे वे कौशल आधारित हों या भाग्य आधारित, किसी भी तरह के मनी गेम्स अब न तो संचालित होंगे और न ही प्रचारित किए जा सकेंगे। बैंकों और पेमेंट गेटवे को भी इनसे जुड़े लेनदेन से रोक दिया जाएगा।

विधेयक में एक राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है, जो शिकायतों का निवारण, गेम्स का पंजीकरण और गाइडलाइंस जारी करने जैसे कार्य करेगा।

यदि कोई ऑनलाइन मनी गेम्स को संचालित करता है तो उस पर 3 साल तक की जेल और ₹1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विज्ञापन करने पर ₹50 लाख का दंड और 2 साल तक की कैद का प्रावधान है। दोबारा अपराध करने पर यह सजा 5 साल तक और जुर्माना ₹2 करोड़ तक बढ़ सकता है।

सरकार का मानना है कि मनी गेम्स में प्रयुक्त “लुभावनी डिजाइन और एडिक्टिव एल्गोरिद्म” परिवारों को आर्थिक संकट की ओर धकेलते हैं। इसके अलावा, कई गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और टेरर फंडिंग जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं।

अब यह विधेयक राज्यसभा की मंजूरी और राष्ट्रपति की सहमति के बाद कानून का रूप लेगा।

बाहरी प्राधिकृत लिंक: Ministry of Electronics & IT