भारत-EFTA ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार की रणनीति अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। 1 अक्टूबर से यह डील प्रभाव में आएगी, जो भारत की विदेश नीति को एक नया आयाम देती है।
पीयूष गोयल का दो-टूक संदेश: राष्ट्रीय हित में ही होंगे ट्रेड डील
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का ताजा बयान अमेरिका के लिए एक साफ संदेश है – भारत अपने राष्ट्रीय हित के बिना कोई ट्रेड डील साइन नहीं करेगा। भारत-EFTA ट्रेड डील इस नीति का स्पष्ट उदाहरण है।
भारत की कूटनीतिक चालबाजी: यूरोप से गठजोड़, अमेरिका पर दबाव
मोदी सरकार की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरफ भारत-EFTA समझौता (आइसलैंड, लिकटेंस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ) लागू हो रहा है, वहीं यह अमेरिका के लिए एक संकेत है कि भारत स्वतंत्र है।
भारत-यूरोप फ्री ट्रेड डील से भारत ने यह साबित किया है कि वह अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा।
RIC पुनर्गठन से नाटो और अमेरिका की बेचैनी
रूस-भारत-चीन (RIC) का संभावित पुनर्गठन अमेरिका के लिए एक कूटनीतिक सिरदर्द बनता जा रहा है। यह गठबंधन अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देता है।
आर्थिक शक्ति का संतुलन: 2026 तक बदल जाएगा खेल
एक अनुमान के अनुसार 2026 तक भारत और चीन की संयुक्त GDP अमेरिका से अधिक हो जाएगी। यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत है।
ट्रंप की टैरिफ नीति: भारत के लिए अवसर या चुनौती?
ट्रंप ने BRICS देशों पर 10% टैरिफ की चेतावनी दी है लेकिन भारत ने अपनी मल्टी-अलाइनमेंट पॉलिसी को और मजबूत किया है।
EFTA डील के फायदे: $100 बिलियन निवेश और 10 लाख नौकरियां
भारत-EFTA ट्रेड डील से भारत को आने वाले 15 वर्षों में:
- $100 बिलियन FDI की उम्मीद
- 10 लाख रोजगार के अवसर
- मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
यह डील अमेरिकी दबाव से स्वतंत्र होकर भारत को वैकल्पिक विकल्प प्रदान करती है।
निष्कर्ष: भारत की नई विदेश नीति
पीयूष गोयल ने स्पष्ट कहा कि भारत केवल अपने राष्ट्रीय हितों के तहत ट्रेड डील करेगा। मोदी सरकार की यह नीति 21वीं सदी की भू-राजनीति में भारत को एक निर्णायक खिलाड़ी बनाती है।
भारत-EFTA ट्रेड डील वास्तव में ट्रंप की मनमानियों का जवाब है और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतिबिंब है।
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🔗 अधिक जानकारी के लिए देखें: EFTA Official India Trade Agreement Page