संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025: भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक पहल
संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 भारतीय राजनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लोकसभा में पेश किया, जिसका उद्देश्य नेताओं की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
विधेयक की मुख्य विशेषताएं
इस संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 के तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री यदि पांच साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें स्वतः पद से हटना होगा। 31वें दिन राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पदमुक्त करना अनिवार्य होगा। दोषसिद्धि की आवश्यकता नहीं होगी, केवल गिरफ्तारी और हिरासत पर्याप्त होगी।
यह प्रावधान केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्य मंत्रिमंडल और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों पर लागू होगा।
राजनीति और लोकतंत्र पर प्रभाव
यह विधेयक भ्रष्टाचार निवारण और राजनीतिक पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। अब तक कई नेता गिरफ्तारी के बाद भी पद पर बने रहे हैं, लेकिन इस बदलाव से जनता का भरोसा बढ़ेगा और कानून का शासन मजबूत होगा। साथ ही, यह राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।
हालांकि, इसके दुरुपयोग की आशंका भी है। विपक्षी नेताओं को फर्जी मामलों में फंसाने या न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप जैसी चिंताएं सामने आ रही हैं। इसके अलावा, संविधानिक संतुलन और शक्ति पृथक्करण पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं।
यह विधेयक भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों में ऐसे प्रावधान हैं, और भारत अब उसी राह पर बढ़ रहा है।
फिलहाल यह विधेयक संसदीय समिति के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है। यदि इसे विशेष बहुमत से पारित किया जाता है तो यह भारतीय राजनीति की कार्यप्रणाली को गहराई से प्रभावित करेगा।
निष्कर्षतः, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका सही क्रियान्वयन भारत की राजनीतिक संस्कृति को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है।
External Authoritative Link Suggestion:
भारतीय संविधान और संशोधन – भारत सरकार
