समोसे-जलेबी पर सिगरेट जैसी चेतावनी: क्या यह भारतीय खाद्य संस्कृति पर हमला है?

स्वास्थ्य मंत्रालय का नया फैसला: क्या है पूरा मामला?

भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समोसा, जलेबी, लड्डू जैसे पारंपरिक भारतीय व्यंजनों पर सिगरेट के पैकेट की तरह चेतावनी लगाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय संस्थानों में अब “तेल और चीनी बोर्ड” लगाए जाएंगे, जो इन खाद्य पदार्थों में मौजूद चीनी और तेल की मात्रा के बारे में चेतावनी देंगे।

भारतीय व्यंजनों पर निशाना: न्यायसंगत या पक्षपातपूर्ण?

यह फैसला कई सवाल खड़े करता है। भारतीय व्यंजनों में तला-भुना मसाला सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। समोसा-जलेबी पर चेतावनी देना कितना उचित है, यह समझ से परे है। जबकि बाजार में मिलने वाले एडल्टरेटेड ड्रिंक्स, रेडी-टू-ईट नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, डीप फ्राइड नॉन-वेज, और फ्रोजन फूड जैसे कई खाद्य पदार्थों पर इस तरह की चेतावनी नहीं है।

सरकारी नीति में असंतुलन

सरकार बाजार में बिकने वाली चीजों की गुणवत्ता को सिर्फ लाइसेंस देने तक सीमित रखती है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि केवल भारतीय पारंपरिक व्यंजनों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? जबकि विदेशी फास्ट फूड चेन्स और प्रोसेसड फूड इंडस्ट्री को इस तरह की चेतावनी से बचाया जा रहा है।

मोटापे की समस्या: असली कारण कहां है?

सरकार का तर्क है कि भारत में बढ़ते मोटापे को रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। अनुमान है कि 2050 तक भारत में 44.9 करोड़ लोग मोटापे या अधिक वजन से ग्रस्त होंगे। लेकिन क्या वास्तव में पारंपरिक समोसा-जलेबी ही मोटापे की मुख्य वजह है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, आधुनिक जीवनशैली, फास्ट फूड, प्रोसेसड फूड, और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण भी मोटापा बढ़ रहा है।

डबल स्टैंडर्ड की नीति

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, और अन्य विदेशी फास्ट फूड आइटम्स में भी अधिक मात्रा में चीनी, नमक, और ट्रांस फैट होता है, तो उन पर इस तरह की चेतावनी क्यों नहीं लगाई जा रही? यह एक स्पष्ट डबल स्टैंडर्ड है।

सांस्कृतिक पहचान पर प्रभाव

भारतीय त्योहारों, खुशी के मौकों, और सामाजिक गतिविधियों में समोसा-जलेबी का अपना विशेष स्थान है। इन पर चेतावनी लगाना हमारी सांस्कृतिक पहचान पर हमला है। जैसा कि हमने बताया था, भारतीय खाद्य संस्कृति सदियों से हमारी पहचान का हिस्सा रही है।

समाधान: संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत

स्वास्थ्य जागरूकता जरूरी है, लेकिन यह एकतरफा और पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए। यदि सरकार वास्तव में जनता के स्वास्थ्य की चिंता करती है, तो सभी खाद्य पदार्थों पर समान नियम लागू करने चाहिए। साथ ही, पारंपरिक व्यंजनों को बनाने की स्वस्थ विधियों को बढ़ावा देना चाहिए, न कि उन्हें दानवीकरण करना चाहिए।

जागरूकता हो, भेदभाव नहीं

समोसा-जलेबी पर चेतावनी का यह फैसला भारतीय खाद्य संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। यह न केवल अनुचित है बल्कि संदेहास्पद भी है। सरकार को एक न्यायसंगत और संतुलित खाद्य नीति बनानी चाहिए जो सभी के लिए समान हो, न कि केवल भारतीय पारंपरिक व्यंजनों को निशाना बनाए।

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