ट्रंप का 25% दंडात्मक शुल्क भारत पर नवंबर बाद हट सकता है
ट्रंप का 25% दंडात्मक शुल्क भारत पर नवंबर बाद हट सकता है
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए ट्रंप का 25% दंडात्मक शुल्क को लेकर राहत की खबर सामने आई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंथा नागेश्वरन ने गुरुवार को कहा कि यह दंडात्मक शुल्क 30 नवंबर के बाद हट सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले हफ्तों में भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेगा।
अगस्त से लागू हुआ अतिरिक्त 25% शुल्क
रूस के साथ भारत के तेल व्यापार से नाराज होकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर अतिरिक्त ट्रंप का 25% दंडात्मक शुल्क लगाया था। यह शुल्क पहले से लागू 25% पारस्परिक टैरिफ के अलावा था, जिससे कुल शुल्क 50% तक पहुंच गया। अतिरिक्त ड्यूटी 27 अगस्त से प्रभावी हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच सकारात्मक संवाद से दोनों देशों के रिश्तों में सुधार के संकेत मिले।
सीईए नागेश्वरन ने कहा कि अगले आठ से दस हफ्तों में इस विवाद का समाधान संभव है। उन्होंने बताया, “भारत और अमेरिका की सरकारों के बीच परदे के पीछे बातचीत चल रही है। मेरा अनुमान है कि जल्द ही ट्रंप का 25% दंडात्मक शुल्क को लेकर समाधान सामने आएगा।”
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अमेरिकी अदालत का आदेश और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई
अतिरिक्त शुल्क लागू होने के कुछ दिनों बाद ही अमेरिकी अपील कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के निर्णय को अवैध करार दिया। ट्रंप ने यह शुल्क इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाया था। अदालत ने कहा कि यह कानून राष्ट्रपति को आपात स्थिति में कार्रवाई का अधिकार देता है, लेकिन इसमें शुल्क या कर लगाने की शक्ति स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तेजी से निपटाने के लिए नवंबर की शुरुआत में सुनवाई तय की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका फैसला भी शुल्क हटाने में सहायक होगा।
भारत-अमेरिका के बीच मजबूत व्यापारिक रिश्ते दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए अहम हैं। अगर ट्रंप का 25% दंडात्मक शुल्क हटाया जाता है, तो यह व्यापार जगत के लिए सकारात्मक संदेश होगा।
