विपक्ष का दिशाहीन आचरण और चुनाव आयोग विवाद की सच्चाई

विपक्ष का दिशाहीन आचरण हाल की घटनाओं से स्पष्ट रूप से सामने आया है, जहां कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। यह विवाद इस बात का प्रतीक है कि विपक्ष संवैधानिक प्रक्रिया से कितना दूर जा चुका है।

आरोप बनाम सच्चाई

राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस में कई आरोप लगाए, लेकिन उनमें से कई झूठे साबित हुए। उदाहरण के लिए, श्रीमती शकुन रानी ने साफ कहा कि उन्होंने दो बार वोट नहीं डाला, जबकि राहुल गांधी ने दावा किया था कि ऐसा हुआ। यह विपक्ष का दिशाहीन आचरण ही है कि बिना प्रमाण आरोप लगाए जाते हैं।

चुनाव आयोग की संवैधानिक मांग

चुनाव आयोग ने सही प्रक्रिया अपनाते हुए राहुल गांधी से सात दिन में शपथ पत्र या माफी की मांग की है। मुख्य चुनाव आयुक्त गयानेश कुमार का कहना था: “शपथ पत्र दो या राष्ट्र से माफी मांगो।” यदि विपक्ष के आरोप सही होते, तो उन्हें शपथ पत्र देने में समस्या नहीं होती।

लेकिन विपक्ष का दिशाहीन आचरण यह दर्शाता है कि वे प्रमाण देने से बच रहे हैं। यह केवल जनता को भ्रमित करने की रणनीति है।

आज का विपक्ष मुद्दाविहीन और दिशाहीन है। जब ठोस मुद्दे नहीं होते तो वे संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने लगते हैं। चुनाव आयुक्त के महाभियोग की मांग इसी हताशा का परिणाम है।

सबसे बड़ी चिंता यह है कि विपक्ष का दिशाहीन आचरण राष्ट्रीय हित से अधिक राजनीतिक स्वार्थ को प्राथमिकता देता है। निराधार आरोप लगाकर वे लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रहे हैं।

निष्कर्ष: लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अहम होती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। चुनाव आयोग का निर्णय सही है और विपक्ष को संवैधानिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए।

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